हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 21/7/2026
वाढवण प्रकल्प प्रक्रियेला राजकीय विरोधकांची धास्ती
पालघरच्या विकासाला खीळ घालण्याचा डाव; स्थानिक आदिवासी आणि मच्छीमारांमध्ये असंतोष पसरवून निवडणुकीची रणनीती
पालघर (प्रतिनिधी/रुपाली वाघमारे) : राज्यातील महायुती सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला ७२ हजार कोटी रुपयांचा वाढवण बंदर आणि एक्स्प्रेस-वे लिंक प्रकल्प रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीने (एमव्हीए) स्थानिक आदिवासी आणि मच्छीमार समाजाच्या भावनांचा राजकीय वापर सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संपूर्ण कोकणपट्टीत असंतोष निर्माण करून आगामी २०२९च्या निवडणुकांसाठी स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याची रणनीती विरोधकांनी आखल्याचा दावा राजकीय निरीक्षकांनी आणि ग्राऊंड रिपोर्टर्सनी केला आहे.
वास्तविक पाहता, वाढवण बंदर प्रकल्पाचे काम अतिशय सुनियोजित आराखड्याप्रमाणे सुरू असून, प्रशासनाने, तसेच 'वाढवण बंदर पोर्ट प्रकल्प कंपनी'ने स्थानिक लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली आहेत.
स्थानिक युवा वर्ग या नवीन संधींसाठी तयार व्हावा, म्हणून 'आयटीआय' मध्ये विशेष व विविध कोर्सेस सुरू करण्यात आले आहेत. बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर थेट रोजगार मिळावेत या उद्देशाने तसे कोर्स बनवण्यात आले असून स्थानिक व होतकरू तरुणांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यात येत आहे.यासाठी मुंबई विद्यापीठाशी रीतसर करार करण्यात आला असून, विद्यापीठाने पालघरमधील १२ महाविद्यालयांमध्ये बंदराशी संबंधित विशेष कोर्सेस सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे.
स्थानिक नागरिकांना सोबत घेऊन अतिशय पूरक वातावरणात हे विकासाचे काम पुढे सरकत असतानाच, महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष यावर केवळ राजकारण करून विकासात अडथळे निर्माण करत असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मविआचे नेते २०२५च्या उत्तरार्धापासूनच ग्रामसभांमध्ये छुप्या पद्धतीने सक्रिय आहेत. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने भीती घालून भोळ्या भाबड्या आदिवासी जनतेत आणि मच्छीमार समाजात असंतोष निर्माण केला जात आहे. 'पेसा कायदा' आणि 'वन हक्क कायद्या'च्या तरतुदींचा आधार घेऊन ग्रामसभांच्या माध्यमातून भूसंपादनाला जाणीवपूर्वक विरोध केला जात आहे.
एका वरिष्ठ राजकीय विश्लेषकाने अचूक निरीक्षण नोंदवले आहे की, विरोधी पक्षासाठी पर्यावरणीय काळजी ही केवळ एक ढाल असून, आगामी निवडणुकीचे गणित हीच त्यांची खरी तलवार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दोन वर्षांत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, वाढवण लिंक हा त्याचाच एक मुख्य भाग आहे.
या सर्व राजकीय गणितांच्या आणि अडथळ्यांच्या पलीकडे जाऊन, महायुती सरकार स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करून विकासाची ही गंगा पालघरमध्ये आणण्यासाठी ठाम आहे.नवीन रस्ते, मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हायवे, विमानतळ, औद्योगिक वसाहत आणि शिपिंग संबंधित प्रोजेक्ट्समुळे पालघर हे भविष्यातील चौथी मुंबई म्हणून उदयास येणार असून, येथील तरुणांचे भविष्य अधिक उज्ज्वल आणि आत्मनिर्भर होणार, यात जराही शंका नाही.
देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हा प्रकल्प स्थानिकांचे जीवनमान पूर्णपणे पालटवून टाकणारा आहे. बंदर हाताळणी क्षमतेच्या दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाला खीळ बसणं किंवा उशीर होणं हे कोणाच्याही हिताचे नाही. दुर्दैवाने असे झाल्यास या बंदराच्या निमित्ताने निर्माण होणारे दहा लाखांहून अधिक रोजगारांपासून येथील स्थानिक तरुण वर्ग वंचित राहील.
30 ऑगस्ट 2024 रोजी भूमिपूजनाच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाला महाराष्ट्र आणि भारताच्या विकास प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पा असे संबोधले. त्यांच्या मते, वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असेल आणि ते देशाच्या व्यापार व औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनेल.
वाढवण बंदराची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्याची नैसर्गिक 20 मीटर खोली. यामुळे 24,000 TEU क्षमतेची अतिविशाल कंटेनर जहाजे येथे सहजपणे येऊ शकतील. परिणामी भारताला दुबई, सिंगापूर आणि कोलंबो यांसारख्या परदेशी ट्रान्सशिपमेंट केंद्रांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल, तसेच निर्यातदारांचा वेळ आणि खर्च वाचेल.
पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर या बंदराची वार्षिक मालवाहतूक क्षमता 298 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) आणि कंटेनर हाताळणी क्षमता 24.5 दशलक्ष TEUs इतकी असेल. ही क्षमता भारतातील अनेक विद्यमान प्रमुख बंदरांच्या एकत्रित क्षमतेशी स्पर्धा करणारी आहे. त्यामुळे भारताच्या निर्यात साखळीमध्ये मोठा बदल घडून येण्याची अपेक्षा आहे.
वाढवण बंदर भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) यांच्याशी जोडले जाणार असल्यामुळे जागतिक व्यापार साखळीतील भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल. महाराष्ट्राची सध्याची निर्यात सुमारे 70 अब्ज डॉलर्स इतकी असून, या बंदरामुळे राज्य आणि देशाच्या निर्यात क्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
बंदराला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, राष्ट्रीय महामार्ग आणि आधुनिक रेल्वे नेटवर्कशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि कर्नाटकमधील उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट संपर्क साधता येईल.
वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणारा मोठा आर्थिक उपक्रम आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 12 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग, जहाज सेवा, कंटेनर हाताळणी, कोल्ड चेन, वाहतूक, उत्पादन उद्योग, निर्यात प्रक्रिया केंद्रे आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होतील.
याशिवाय, वाढवण बंदरामुळे उत्तर कोकण आणि पालघर परिसर राष्ट्रीय औद्योगिक नकाशावर नवीन आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकतो. बंदराभोवती विकसित होणारी औद्योगिक परिसंस्था स्थानिक उद्योजकता, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीस गती देईल.
भारत जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळीत आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असताना, वाढवण बंदर हे ब्ल्यू इकॉनॉमी, सागरमाला आणि विकसित भारत 2047 या राष्ट्रीय विकास दृष्टिकोनाला बळ देणारे महत्त्वाचे केंद्र ठरेल. हे बंदर केवळ मालवाहतुकीचे केंद्र न राहता भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याचे, जागतिक व्यापारातील वाढत्या प्रभावाचे आणि औद्योगिक क्षमतेचे प्रतीक बनेल.
2047 मध्ये भारत विकसित राष्ट्र म्हणून जगासमोर उभा राहील तेव्हा त्या यशोगाथेत वाढवण बंदराचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाईल. हे बंदर भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा, औद्योगिक प्रगती आणि जागतिक नेतृत्वाच्या स्वप्नांना दिशा देणारे केंद्र ठरेल.
