हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 3/7/2026
निकृष्ट स्टील कचराकुंड्या प्रकरणाची चौकशी करा; दोषींवर कारवाईची मागणी, महापौर उदय धातुंडे यांना निवेदन.
इचलकरंजीत प्रतिनिधी - मुबारक शेख
इचलकरंजी शहरातील सुशोभीकरण व स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिकेमार्फत मुख्य रस्ते तसेच विविध भागांमध्ये स्टीलच्या कचराकुंड्या बसविण्यात आल्या होत्या. नागरिकांनी रस्त्यावर कचरा न टाकता कचराकुंड्यांचा वापर करावा आणि शहर स्वच्छ राहावे, हा या उपक्रमामागील उद्देश होता. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या स्टीलच्या कचराकुंड्या अल्पावधीतच कोसळल्या किंवा निकामी झाल्याने या कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुबारक शेख यांनी इचलकरंजी महानगरपालिकेचे महापौर उदय धातुंडे यांना निवेदन देऊन संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
निवेदनामध्ये संबंधित कामासाठी मंजूर झालेला निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि काढण्यात आलेल्या बिलांचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशीत काम निकृष्ट दर्जाचे व नियमबाह्य झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित मक्तेदाराच्या नावाने काढलेले बिल तात्काळ रद्द करावे, अदा करण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम परत वसूल करावी आणि संबंधित मक्तेदाराला महानगरपालिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट करून भविष्यात कोणतेही काम अथवा कंत्राट देऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय या कामासाठी जबाबदार अधिकारी, अभियंते व संबंधित व्यक्तींवर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याचीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर महापौर उदय धातुंडे यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज तीर्थ ते छत्रपती संभाजी महाराज तीर्थ व शॉपिंग सेंटर येथे एकूण पंचवीस स्टील कचराकुंड्या बसविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या बसविताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तांत्रिकदृष्ट्या चुकीच्या पद्धतीने काम झाल्यामुळे त्या अधिक काळ टिकू शकल्या नाहीत आणि काही दिवसांतच निकामी झाल्या. या संदर्भात अनेक नागरिकांनी दूरध्वनीद्वारे तक्रारी व सूचना केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापौरांनी पुढे लवकरात लवकर नव्याने स्टीलच्या कचराकुंड्या बसविण्याचे आश्वासन दिले. तसेच निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावून या प्रकाराबाबत जाब विचारला आणि शहरात नवीन स्टील कचराकुंड्या तातडीने बसविण्याच्या सूचना दिल्या.
या प्रकरणामुळे सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता, विकासकामांचा दर्जा आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली असून, आता महानगरपालिका या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
