हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 7/5/2026
"करंजा-रेवस पुलाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर डल्ला! कवडीमोल मोबदल्याविरोधात करंजा पेटले, 'जमीन वाचवा' लढ्याचा इशारा"
पत्रकार / पूजा चव्हाण.
उरण, 5 जून 2026 : कोकणचा कायापालट करणारा व मुंबई-अलिबाग अंतर अवघ्या 75 मिनिटांवर आणणारा महत्त्वाकांक्षी रेवस-करंजा सागरी पुलाचा प्रकल्प आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पुलाच्या जोडरस्त्यासाठी करंजा गावातील शेतकऱ्यांच्या उंबरठ्यावर प्रांत कार्यालयाच्या भूसंपादन नोटिसा धडकताच, "विकासाच्या नावाखाली आमच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात लाटण्याचा हा सरकारी डाव आहे," असा संतप्त आरोप करत शेतकऱ्यांनी थेट लढ्याचा पवित्रा घेतला आहे. नोटिसांमधील मोबदल्याची रक्कम व प्रक्रिया पाहून संपूर्ण करंजा गावात असंतोषाचा भडका उडाला आहे.
शेतकरी, मच्छिमार व स्थानिकांनी एकमुखाने स्पष्ट केले की, त्यांचा रेवस-करंजा पुलाला काडीचाही विरोध नाही. उलट, रायगड-मुंबई अंतर 55 किमी वरून 30 किमी वर आणणारा हा 'गेमचेंजर' प्रकल्प कोकणच्या दळणवळणाला संजीवनी देणारा असल्याने त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. मात्र, विकासाच्या गोंडस नावाखाली भूमीपुत्रांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा व त्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो याद राखा, असा सज्जड इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. करंजातील शेकडो कुटुंबांची उपजीविका आजही शेती, मासेमारी व मिठागरांवर अवलंबून आहे. या जमिनी म्हणजे केवळ तुकडे नसून, पिढ्यांच्या घामाचे, रक्ताचे व भविष्याच्या स्वप्नांचे आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे बाजारभावापेक्षा कितीतरी पटीने कमी मोबदला देऊन जमिनी ओरबाडणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा गळा घोटण्यासारखे आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
या प्रकल्पात 'धनदांडग्यांसाठी आराखडा बदलला' असा गंभीर आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. 1980 च्या मूळ नियोजित मार्गात जाणूनबुजून बदल करून बड्या लोकांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी द्रोणागिरी पर्वताच्या पायथ्याला लागून रस्ता नेण्याचा डाव आखला जात आहे. त्यामुळे पर्वताला धोका निर्माण होण्याची भीती असून, यापूर्वीच मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांनी पिटाळून लावले होते. JNPT, नवी मुंबई विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांसाठी आधीच हजारो एकर जमीन गमावलेल्या व आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमांवर पुन्हा मीठ चोळले जात असल्याने संताप अधिकच तीव्र झाला आहे.
दरम्यान, एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून अफकॉन कंपनीकडून उभारल्या जाणाऱ्या 2963.97 कोटींच्या या प्रकल्पाचे 25 टक्के काम पूर्ण झाले असून मार्च 2028 पर्यंत पूल वाहतुकीस खुला करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, नुकसान भरपाई व नोकरीचे ठोस आश्वासन न देता काम सुरू केल्याने बाधित शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. याच अन्यायाविरोधात 15 ऑगस्ट 2025 रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा करंजा व कोंढरीच्या प्रकल्पग्रस्तांनी दिला होता. आता भूसंपादन नोटिसांना कायदेशीर उत्तर देण्यासाठी व एकजुटीने लढा देण्यासाठी 'करंजा-रेवस पूलबाधित शेतकरी संघटना' स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. लवकरच सर्व बाधितांची संयुक्त बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांचा सवाल थेट व बोचरा आहे: "JNPT व विमानतळात जमिनी गेल्या, पोरं बेरोजगार फिरतायत. आता पुलासाठी कवडीमोल पैसे घेऊन आम्ही जायचं कुठं? विकास हवा, पण तो आमच्या प्रेतांच्या टेकड्यांवर नको!" शासनाने तातडीने बाजारभावाप्रमाणे मोबदला, एकाला नोकरी व संपूर्ण पुनर्वसनाचे ठोस पॅकेज जाहीर करावे, अन्यथा करंजा गाव 'जमीन लढ्या'साठी पेटून उठेल, असा स्पष्ट इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
