हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 20/6/20206
द्रोणागिरी पर्वताचा सौदा : माती माफियांच्या डंपरखाली महसूलचे कायदे, उरणचे भविष्य धोक्यात.
पत्रकार / पूजा चव्हाण.
उरण, दि. 20 जून 2026 (प्रतिनिधी) : उरणची शान आणि हजारो वर्षांचा साक्षीदार असलेला द्रोणागिरी पर्वत माती माफियांनी पोखरून काढला आहे. करंजा, चाणजे, शकरपीर दर्गा आणि ओ.एन.जी.सी. परिसरातून रात्री 10 नंतर जेसीबीच्या गर्जनेत डोंगर फोडला जातो आणि पहाटे 5 वाजेपर्यंत शेकडो ब्रास मातीची खुलेआम तस्करी सुरू असते.
इथं तर ‘रात्रीस खेळ चाले’ म्हणायची वेळ आलीय. शासनाच्या तिजोरीत एक रुपयाचीही रॉयल्टी जमा न करता कोट्यवधींची माती विकली जात असून डोंगराला ठिकठिकाणी भगदाड पडले आहे. परिस्थिती बघून हेच म्हणावंसं वाटतंय – _“ये डोंगर हमारा है, मिट्टी तुम्हारी, पैसा किसका?”_
स्थानिक नागरिकांनी जाब विचारल्यास ‘वरून सेटिंग आहे’ असे सांगून दमदाटी केली जाते. “रात्री 2 वाजता जेसीबीचा आवाज येतो. विचारायला गेलो तर ‘तू कोण विचारणारा?’ म्हणून अंगावर येतात. दहा-पंधरा जणांचा घोळका घेराव घालतो,” अशी व्यथा नाव न छापण्याच्या अटीवर एका ग्रामस्थाने मांडली.
म्हणजे _“हम जहाँ खडे होते है, लाइन वही से शुरू होती है”_ असा माफियांचा अविर्भाव. डोंगराच्या पायथ्याशी 20 ते 25 फुटांचे खड्डे पडले असून झाडांची कत्तल करून डोंगर बोडका झाला आहे. पावसाळ्यात दरडी कोसळून तळीये गावाची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त होत आहे, मात्र महसूल विभागाकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
“महसूल विभागाला सर्व माहिती आहे. कारवाई होत नाही म्हणजे एकतर ‘लाडू-पेढे’ पोहोचतात किंवा राजकीय नेत्यांचे फोन येतात,” असा थेट आरोप स्थानिकांनी केला आहे. ऐतिहासिक आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील द्रोणागिरी खचला तर संपूर्ण उरण शहरच धोक्यात येईल, याची जाणीव ना माफियांना आहे ना कारवाई न करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना.
इथं _“अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?”_ असं विचारायची वेळ आलीय, पण सरकार ऐवजी माफियाच विचारतायत – ‘कितना माल अंदर करेगा रे?’
राज्य शासनाने दि. 11 जुलै 2025 रोजी परिपत्रक काढून गौण खनिजांच्या अनधिकृत उत्खननावर थेट फौजदारी कारवाईचे आदेश महसूल यंत्रणेला दिले आहेत. माती हे ‘गौण खनिज’ असून अवैध उत्खनन करणाऱ्यांचे जेसीबी, डंपर जागेवरच जप्त करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार सरकारी जमिनीतील मातीचे अनधिकृत उत्खनन केल्यास उत्खनन केलेल्या मालाच्या बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्याची तरतूद आहे.
पण इथं तर _“कानून के हात बहोत लंबे होते है”_ हे डायलॉग फक्त पिक्चरमध्येच राहिलेत. प्रत्यक्षात एवढे कडक नियम असूनही उरणमध्ये एकाही माती माफियावर कारवाई झालेली नाही, एकही जेसीबी जप्त झालेला नाही. यामुळे महसूल विभागाचे कायदे फक्त कागदावरच राहिले असून प्रत्यक्षात माफियांचे राज्य सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
‘काकडीची चोरी, फाशीची शिक्षा’ या म्हणीप्रमाणे मातीची चोरी किरकोळ वाटत असली, तरी तीच उद्या हजारो लोकांचा बळी घेऊ शकते, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे. इथं _“पुष्पा, आय हेट टियर्स”_ म्हणत माफिया रडणाऱ्या डोंगराकडे बघून हसतायत.
विशेष म्हणजे, महसूल विभागाला या सर्व माती चोरीची पूर्ण कल्पना असतानाही कारवाईचे ठोस आदेश का काढले जात नाहीत, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन आणि निष्क्रियता संशयास्पद असून या मागे मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांचा किंवा राजकीय दबावाचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. म्हणजे _“सब मिले हुए है जी”_ असंच चित्र दिसतंय.
महसूल विभागाने तातडीने रात्रीची संयुक्त गस्त लावावी, ड्रोन सर्वेक्षण करावे, डंपर-जेसीबी जप्त करून माफियांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अन्यथा ‘रात्रीचे साम्राज्य’ उद्ध्वस्त होणार नाही.
नाहीतर _“मोगॅम्बो खुश हुआ”_ असं म्हणून माफिया अजूनच चेकाळतील आणि उद्याचा सूर्योदय उरणसाठी धोकादायक ठरेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे. द्रोणागिरी वाचला नाही तर उरणचा इतिहासही वाचणार नाही, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
कारण शेवटी _“पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त”_ – पण हा पिक्चर ट्रॅजेडी न होता, माफियांचा ‘द एंड’ कधी होणार, हेच उरणकर वाट बघतायत.
