हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 5/6/2026
"मोदीजी म्हणतात 'इलेक्ट्रिक गाडी घ्या', कोल्हापूर पालिका म्हणते 'आम्हाला सीएनजीचीच ओढी' : टिप्पर निविदेत 'गॅस' वरच सगळा खेळ!"
कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर, 4 जून 2026 :* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोज सकाळी उठून देशाला सांगतात, "इलेक्ट्रिक गाड्या वापरा, प्रदूषण कमी करा, पैसे वाचवा". पण कोल्हापूर महापालिकेच्या कार्यशाळा विभागाने मात्र मोदींच्या आवाहनाला असा 'सीएनजीचा बंब' लावलाय की विचारूच नका. शहराचा कचरा उचलायला 20 नवीन टिप्पर घ्यायचे आहेत, पण निविदेत अट घातलीय, "टिप्पर फक्त सीएनजीवरच चालणारा पाहिजे, इलेक्ट्रिक नकोच!" म्हणजे स्पर्धा संपली, 'ठराविक' कंपनीची चांदी झाली.
*मोदींचं ऐकायचं नाही, 'गॅस' वरच ठाम :*
महापालिकेने जीएम पोर्टलवर 20 टिप्पर खरेदीची निविदा काढली. 30 मे शेवटचा दिवस. 4 कंपन्या आल्या. पण गंमत अशी की निविदेत लिहिलंय, "सीएनजीशिवाय बोलायचंच नाही". इलेक्ट्रिक टिप्पर बनवणाऱ्या कंपन्यांना तर एंट्रीच नाही. म्हणजे शर्यत सुरू व्हायच्या आधीच एकाच घोड्याला पळायला सांगितलं.
*इलेक्ट्रिक vs सीएनजी : बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर :*
आता हिशोब बघा. इलेक्ट्रिक टिप्परचा वार्षिक देखभाल खर्च 6-7 हजार, तर सीएनजीचा 12-13 हजार. म्हणजे दुप्पट. प्रतिकिलोमीटर खर्च इलेक्ट्रिकचा 2.9 रुपये, सीएनजीचा 7-8 रुपये. म्हणजे तिप्पट. इलेक्ट्रिक 15 वर्षं चालतं, सीएनजी 8 वर्षांतच 'राम बोलो भाई राम'. स्पेअर पार्ट स्वस्त, चालवायला सोपं, आणि महापालिका स्वतःचं चार्जिंग स्टेशन 73 लाख खर्चून बांधतेय. तरीही साहेबांना सीएनजीचाच पुळका का?
सीएनजीचे भाव रोज वर-खाली होतात, पंपावर रांग लावावी लागते, चालकांना जास्त कष्ट. तरीही अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रिकचा 'करंट' नकोय, त्यांना 'गॅस'च पाहिजे.
*'उपसूचना' नावाचा घोळ :*
सुरुवातीला इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी दोन्ही पर्याय होते म्हणे. पण ऐनवेळी 'उपसूचना' काढून "फक्त सीएनजी आणि ठराविक एकाच कंपनीची गाडी" अशी दुरुस्ती केली. म्हणजे इलेक्ट्रिकवाल्यांना सरळ 'नो एंट्री'चा बोर्ड. वजन वाहून नेण्याची क्षमता जास्त, मजबूत, स्वस्त... सगळं असूनही इलेक्ट्रिक नको. का? याचं उत्तर कार्यशाळाप्रमुख संजय भोसले देतात, "भविष्यात विचार करू". अहो साहेब, भविष्यावरच तर देश चाललाय, तुम्ही वर्तमानातच गॅसवर अडकलात.
*जनतेचा पैसा, साहेबांची मर्जी :*
इलेक्ट्रिक टिप्पर 50-60 हजारांनी महाग असले तरी 15 वर्षांत देखभालीचा, डिझेलचा, सीएनजीचा जो खर्च वाचतो तो लाखोंमध्ये जातो. पण पालिकेला 'लॉन्ग टर्म' नाही, 'शॉर्ट टर्म सेटिंग' महत्त्वाची वाटतेय. भाजपची सत्ता असलेल्या पालिकेतच मोदींच्या 'इलेक्ट्रिक मिशन'ला असा हरताळ फासला जातो, हे पाहून जनता विचारतेय, "साहेब, गाडीत सीएनजी भरणार की कुणाच्या खिशात?"
*म्हणी जुनी, भानगड नवी :*
एकंदरीत 'कचरा उचलायच्या गाडीतच कचरा' अशी अवस्था आहे. पंतप्रधान सांगतात 'ग्रीन एनर्जी', आणि आपले अधिकारी सांगतात 'ग्रीन सिग्नल फक्त सीएनजीला'. चार्जिंग स्टेशन बांधून झालं, पण गाड्या आणणार गॅसवरच्या. म्हणजे 'लग्नात वऱ्हाडी नाही, तरी बँडबाजा लावला' असला प्रकार.
जनता आता वाट बघतेय, "टिप्पर येईल तेव्हा कचरा उचलेल की साहेबांचा 'गॅस' बाहेर काढेल?" तोपर्यंत कोल्हापूरकरांनो, तुम्ही इलेक्ट्रिक स्कूटर घ्या, पालिका सीएनजी टिप्पर घेईल. कारण इथे 'मोदींचं स्वप्न' आणि 'पालिकेचं कंत्राट' यांचा मेळ बसत नाही.
