हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 6/5/2026
"मेळाव्याआधीच सरकारचा 'सर्व्हे' डाव, चिरनेरच्या शेतकऱ्यांचा दणका : 'आधी बोला, मगच शिवारात या!' तिसऱ्या मुंबईला रायगडचा थेट इशारा"
पत्रकार पूजा चव्हाण.
उरण, 4 जून 2026 (वार्ताहर) :* तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पाविरोधात रायगड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत असतानाच सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या रविवारी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली भव्य शेतकरी मेळावा होणार असून त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. मात्र, नेमक्या याच वेळी आज शुक्रवारी सकाळी चिरनेर गावात तिसऱ्या मुंबईसाठी जमिनीच्या सर्व्हेसाठी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी दाखल झाले. याची कुणकुण लागताच सावध असलेल्या चिरनेरच्या शेतकऱ्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेत सर्व्हे पथकाला गावातून हुसकावून लावले. संतोष ठाकूर, सुरेश पाटील, प्रफुल खारपाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले की, सरकार आमच्याशी चर्चेलाच तयार नाही, 25 हजारांहून अधिक लेखी हरकतींवर आजवर साधी सुनावणी घेतली नाही, मग थेट सर्व्हे करायला कशाला आलात? आमच्या जमिनी देण्यास आमचा ठाम विरोध आहे आणि इथे कोणताही सर्व्हे होऊ देणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.
उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील 124 आणि कर्जत-अलिबागमधील वाढीव 74 अशा एकूण 198 गावांवर एमएमआरडीएच्या माध्यमातून 'तिसरी मुंबई' लादण्याचा सरकारचा डाव आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी या प्रकल्पाला बेंबीच्या देठापासून विरोध करत असून भूसंपादन विभागाकडे 25 हजारांपेक्षा जास्त लेखी हरकती दाखल केल्या आहेत. मात्र सरकारने त्यावर साधी सुनावणी घेण्याचे सौजन्यही दाखवलेले नाही. त्यामुळेच गावोगावी एमएमआरडीए आणि सरकारविरोधात असंतोषाचा भडका उडाला आहे. शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी भीती म्हणजे गावठाण विस्ताराचा प्रश्न. गेल्या 40-50 वर्षांत शासनाने गावठाण वाढवलेले नाही, त्यामुळे वडिलोपार्जित शेतजमिनीत नैसर्गिक वाढीपोटी बांधलेली घरे व व्यावसायिक आस्थापने 'अनधिकृत' ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तिसरी मुंबई साकारताना या घरांचे नेमके काय होणार याचा कोणताही खुलासा सरकारने केलेला नाही. उलट ही घरे अनधिकृत ठरवून शेतकऱ्यांना 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' सारख्या भूमिपुत्रांना अमान्य असलेल्या योजनेत ढकलले जाईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
या पार्श्वभूमीवर रविवारी होणारा शेतकरी मेळावा निर्णायक ठरणार आहे. 'न भूतो न भविष्यती' अशा या मेळाव्याला उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. मात्र मेळाव्यापूर्वीच चिरनेरमध्ये सर्व्हेसाठी अधिकारी पाठवून सरकारने शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक डिवचल्याची भावना तीव्र झाली आहे. आजचा प्रकार हा शेतकऱ्यांच्या वाढत्या रोषाचे स्पष्ट द्योतक असून, सरकारने चर्चेऐवजी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबल्यास रायगडचा उद्रेक अटळ आहे, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. "आधी आमच्या हरकतींवर सुनावणी घ्या, आमचं म्हणणं ऐका, मगच आमच्या शिवारात पाऊल ठेवा," अशी एकमुखी मागणी आता संपूर्ण रायगडातून होत आहे.
