हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 6/5/2026
चिरनेर येथे होणाऱ्या शेतकरी मेळाव्यात माजी न्यायमूर्ती कोळसेपाटील नेमके काय बोलणार !!!
सेझ प्रमाणेच तिसरी मुंबई देखील होणार का हद्दपार शेतकऱ्यांच्या लागल्या नजरा !!!
पत्रकार / पूजा चव्हाण.
उरण चिरनेर या ऐतिहासिक भूमित येत्या रविवारी होणाऱ्या "तिसरी मुंबई" विरोधी शेतकरी मेळाव्यातून प्रमुख मार्गदर्शक माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील शेतकऱ्यांना नेमका कोणता कानमंत्र देतात याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. सेझ च्या आंदोलनात देखील कॉ. विलासराव सोनवणे यांनी मांडलेले मुंबईच्या वांद्रे येथील ड्राईव्ह इन थिएटरच्या जमिनीचा भाव आणि त्यावेळी सेझ च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देऊ केलेला भाव याचा ताळेबंद मांडतांना न्हावा शिवडी पुलाच्या उभारणी नंतर उरण हे मुंबईचे उपनगर होणार असल्याचे मांडलेले सत्य कथन " गेम चेंजर" ठरले होते. त्यांच्या त्या भाषणानंतर शेतकऱ्यांनी सेझला जमिनी देण्यास आखडता हात घेतला होता त्यामुळेच सरकारी हस्तक्षेप असताना देखील रिलायन्स सारख्या बड्या भांडवलदाराला येथून काढता पाय घ्यावा लागला होता. त्याच बरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी.सावंत साहेब , माजी न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसेपाटील साहेब आदींनी रस्त्यावरची लढाई आणि न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी दिलेले बळ हे अगदी रामबाण ठरले होते. या पार्श्वभूमीवर आत्ता या तिसरी मुंबई विरोधी आंदोलनाच्या पहिल्याच भव्य दिव्य अशा शेतकरी मेळाव्यातून माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील नेमकी कोणती भूमिका मांडतात याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
तब्बल 25 हजार शेतकऱ्यांनी हरकती दाखल केल्या त्या नंतरही राज्याच्या फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची साधी बाजू.देखील ऐकून न घेता उरण पनवेल पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर तिसरी मुंबई प्रकल्प लादण्याचा घाट घातला आहे. शेतकऱ्यांचा कोणताही विचार न करता राबवू पाहत असलेल्या या प्रकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने साडेबावीस टक्के भूखंड देण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना सरकारच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेले हे पॅकेज अजिबात मान्य नाही. त्याच बरोबर 2013 च्या भूसंपादन कायद्या नुसार देखील शेतकरी आपली मुंबई पासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या जमिनी द्यायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास होऊ शकेल असे कोणतेही धोरण सरकार कडे सध्याच्या घडीला तरी दिसून येत नाही. त्याच प्रमाणे मूळ आगरी समाजाची असलेल्या मुंबई , नवी मुंबईतून आगरी कोळी बाहेर फेकला गेला आहे तोच धोका येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना सतावीत असल्याने भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाची लढाई म्हणून शेतकरी या लढाईत उतरला आहे. सरकार प्रकल्प राबविताना स्थानिकांचे अस्तित्वच पुसून टाकण्याच्या तयारीत असल्याने कोणत्याही स्थितीत हा प्रकल्पच आम्हाला नको आहे अशी येथील शेतकऱ्यांची भूमिका आहे त्यामुळेच याच विषयावर होत असलेल्या येत्या रविवारच्या विस्तारीत शेतकरी मेळाव्यात सल्लागार तथा मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील साहेब नेमकी कोणती भूमिका शेतकऱ्यांसमोर मांडतात याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. आधीच्या विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी घेतल्या गेल्या त्यातल्या द्रोणगिरी परिसरातील भूखंड धारकांचे सिडकोने दिलेले भूखंडच सध्या सी आर झेड च्या कचाट्यात सापडले आहेत. त्यामुळे त्या भागात भूखंड मिळालेले शेतकरी सध्या हवालदिल आहेत . या शेतकऱ्यांना आपल्या भूखंडांचा विकास करता येत नाही. त्यातच जे जासई विभागातील शेतकरी भूसंपादनाच्या विरोधात कोर्टात गेले होते त्यांना नुकताच कोर्टाने दिलासा दिला सून ती जमीन संपादनच बेकायदा ठरवले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आपल्या जमिनीचा विकास आपण स्वतःच करू चहात आहेत सरकारच्या आडून कोण्या भांडवलदारांना आपल्या जमिनी द्यायला शेतकऱ्यांचा कडवा विरोध आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर रविवारच्या मेळाव्यातून नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्व नागरिकांच्या नजरा लागल्या आहेत.
