हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 26/6/2026
खारफुटी हटविण्यास उच्च न्यायालयाची मंजुरी; वाढवण बंदर प्रकल्पाला वेग.
मुंबई (प्रतिनिधि/रुपाली वाघमारे): वाढवण बंदर प्रकल्पाला एक महत्त्वपूर्ण यश मिळाले असून माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने किनाऱ्यालगतच्या भरण (Near-Shore Reclamation) क्षेत्राच्या प्रवेश मार्गात येणाऱ्या खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह) क्षेत्र हटविण्यास मंजुरी दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसमोरील सर्वात महत्त्वाच्या प्रलंबित अडथळ्यांपैकी एक दूर झाला असून, भारतातील सर्वात मोठ्या ग्रीनफिल्ड बंदर प्रकल्पाच्या कामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला असून, त्यामुळे प्रकल्पातील प्रमुख बांधकाम कामांना पूर्ण क्षमतेने सुरुवात करणे शक्य होणार आहे. या मंजुरीमुळे बंदराच्या एकूण पायाभूत सुविधांचा अविभाज्य भाग असलेल्या किनाऱ्यालगतच्या भरण क्षेत्रातील कामांना लक्षणीय वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या घडामोडीबाबत प्रतिक्रिया देताना वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. गौरव दयाल म्हणाले, "माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली मंजुरी ही वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी मैलाचा दगड ठरणारी आहे. या महत्त्वाच्या अडथळ्याचे निराकरण आणि विविध कामांच्या आघाड्यांवर झालेली उल्लेखनीय प्रगती यामुळे निर्धारित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत आमचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. आता प्रकल्पाच्या पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणीच्या नव्या टप्प्यात आपण प्रवेश करत आहोत."
ब्रेकवॉटर आणि किनाऱ्यालगतच्या भरणाशी संबंधित प्रमुख कंत्राटे यापूर्वीच प्रदान करण्यात आली असून, प्रकल्पातील विविध कामांना आता अधिक वेग मिळणार आहे. सेवा रस्त्याच्या (Service Road) बांधकामालाही तातडीने गती मिळण्याची अपेक्षा असून, लवकरच मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष कामे सुरू होणार आहेत. वरोर गावापासून सुरू होणारा हा सेवा रस्ता तवा गावाजवळील मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाशी बंदराला जोडणाऱ्या ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या या मेगा बंदराला पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर (DFC) वरील न्यू पालघर स्थानकाशी जोडणाऱ्या १२ किमी लांबीच्या स्वतंत्र रेल्वे जोडमार्गाच्या विकासालाही यामुळे चालना मिळणार आहे.
बंदराच्या रस्ता आणि रेल्वे संपर्क सुविधांसाठी आवश्यक अभियांत्रिकी आणि पूर्वतयारीची कामे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि भारतीय रेल्वे यांनी सुरू केली आहेत. याशिवाय, पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांसाठीची कंत्राटेही देण्यात आली असून, तात्पुरत्या वीजपुरवठ्याची व्यवस्था अंतिम टप्प्यात आहे.
महाराष्ट्र शासन आणि विविध राज्य यंत्रणांच्या सक्रिय सहकार्याने जमीन संपादन प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. वैधानिक मंजुरी, संपर्क पायाभूत सुविधा, उपयुक्त सेवा आणि जमीन संपादन या सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी होत असलेली प्रगती विविध यंत्रणांमधील प्रभावी समन्वय अधोरेखित करत असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी देत आहे.
