जेएनपीए कंटेनर टर्मिनल्स सुरळीत; ‘गर्दीचा’ दावा फेटाळला, सीएफएस-सीबींकडे ट्रेलर्सची कमतरता हेच खरे कारण.
पत्रकार / पूजा चव्हाण.
नवी मुंबई, ७ मे २०२६ : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) - भारतातील सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदराने सीएफएसएआय आणि बीसीबीए यांनी नुकत्याच केलेल्या ‘गर्दी’च्या दाव्यांना स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. बंदरातील सर्व पाच कंटेनर टर्मिनल्स पूर्ण क्षमतेने, कोणताही अडथळा न होता सुरळीत कार्यरत असल्याचे जेएनपीएने व्यापारी सूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे.
दररोज सरासरी १० ते १२ कंटेनर जहाजे जेएनपीएमध्ये दाखल होत असून, आयात-निर्यात मिळून सुमारे २२,००० टीईयू कंटेनर मालाची हाताळणी केली जात आहे. गेट ऑपरेशन्सही स्थिर असून, दररोज सुमारे २०,००० टीईयू माल रस्तेमार्गे तर २,००० टीईयू माल रेल्वेमार्गे वाहून नेला जात आहे. बंदरातील कामकाजात कोणताही अडथळा नसल्याचे जेएनपीएने अधोरेखित केले आहे.
*महत्त्वाचे स्पष्टीकरण: समस्या टर्मिनलमध्ये नाही, सीएफएस-सीबींकडे आहे*
जेएनपीएने स्पष्ट केले की, सध्याची अडचण बंदर टर्मिनल्समध्ये नसून, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) आणि कस्टम ब्रोकर्स (सीबी) यांच्याकडून ट्रेलर्स व चालकांच्या कमतरतेमुळे निर्माण झाली आहे. टर्मिनल यार्डमध्ये ठेवलेले आयात कंटेनर्स सीएफएस किंवा सीबी यांनी ट्रेलर्स उपलब्ध करून दिल्यानंतरच वितरित केले जातात. सुट्ट्या किंवा अनुपस्थितीमुळे चालक उपलब्ध नसल्यास पर्यायी व्यवस्था करणे ही सीएफएस-सीबींची जबाबदारी आहे, असे जेएनपीएने नमूद केले.
कंटेनर वितरण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी टर्मिनल्सकडून अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. लोडिंगसाठी ट्रेलर्स प्रतीक्षेत असल्याची कोणतीही परिस्थिती नाही. उलट, चालकांच्या कमतरतेमुळे टर्मिनलमध्ये येणाऱ्या ट्रेलर्सची संख्या कमी झाली आहे, असे जेएनपीएने म्हटले आहे.
*जेएनपीएकडून सक्रिय उपाययोजना*
१. रेल्वे सायडिंग असलेल्या जवळील सीएफएसपर्यंत कंटेनर्सची रेल्वेमार्गे जलद वाहतूक सुलभ करणे.
२. मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधणे.
३. सध्या सुट्टीवर असलेल्या चालकांना परत आणण्यासाठी पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश येथून विशेष रेल्वे गाड्यांची व्यवस्था करून व्यापार क्षेत्राला सहाय्य करणे.
*साठवण क्षमता व ऑक्युपन्सी*
जेएनपीएची एकूण कंटेनर साठवण क्षमता १.७६ लाख टीईयू इतकी आहे. सामान्य परिस्थितीत ऑक्युपन्सी ९०,००० ते १,००,००० टीईयू दरम्यान असते. मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ट्रान्सशिपमेंट कार्गोमध्ये वाढ झाल्याने ७ मे २०२६ रोजी ऑक्युपन्सी १.१८ लाख टीईयू म्हणजेच एकूण क्षमतेच्या केवळ ६७% नोंदवण्यात आली. यापैकी फक्त २६,००० टीईयू ट्रान्सशिपमेंट कंटेनर्स असून, त्यामुळे कोणतीही गर्दी निर्माण झालेली नाही. ऑक्युपन्सीमध्ये झालेली वाढ ही केवळ सीएफएस आणि सीबी यांच्याकडून ट्रेलर्सच्या उपलब्धतेत झालेल्या विलंबामुळे आहे, असे जेएनपीएने स्पष्ट केले.
*निर्यातदारांना दिलासा: मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनर्सना शुल्क माफी*
मध्यपूर्वेतील राजकीय अशांततेमुळे प्रभावित निर्यातदारांवरील भार कमी करण्यासाठी जेएनपीएने यापूर्वीच महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून टर्मिनल्समध्ये पडून असलेल्या किंवा ८ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत गेट केलेल्या मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या निर्यात कंटेनर्ससाठी २८ फेब्रुवारी ते १४ मार्च २०२६ या १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी ग्राउंड रेंट/राहण्याचा वेळ शुल्क १००% माफ करण्यात आले आहे. तसेच खराब होणाऱ्या कार्गो असलेल्या रीफर कंटेनर्ससाठी त्याच कालावधीसाठी रीफर प्लग-इन चार्जवर ८०% सूट देण्यात आली आहे.
*जेएनपीएचे आवाहन*
“जेएनपीए आपल्या ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा प्रदान करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. टर्मिनल यार्डमधून आयात कंटेनर्सची सुरळीत निकासी सुनिश्चित करण्यासाठी सीएफएस आणि कस्टम ब्रोकर्स यांनी तातडीने पुरेशा संख्येने ट्रेलर्स आणि चालकांची व्यवस्था करावी,” असे आवाहन जेएनपीएने केले आहे. बंदरातील कामकाजात कोणतीही गर्दी किंवा अडथळा नसून, कंटेनर्सच्या वाहतूक व निकासीची प्राथमिक जबाबदारी सीएफएस आणि सीबी यांच्यावरच आहे, याचा पुनरुच्चार जेएनपीएने केला आहे.
दरम्यान, जेएनपीए संपूर्णपणे हरित ऊर्जेवर आधारित बंदर संचालनाकडे वाटचाल करत असून, २०२६ अखेरीस टर्मिनल अंतर्गत वाहतूक प्रणालीचे पूर्ण विद्युतीकरण साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे.
