अफवांना बळी पडू नका; 1830 कोटींचे उस बिल अदा; ओंकार उद्योग समूहाचा इशारा.
राधानगरी प्रतिनिधी संजय कांबळे
ओंकार साखर उद्योग समूह हा राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बाजारभाव देणारा अग्रगण्य उद्योग समूह ठरत असून सध्या समूहाच्या माध्यमातून १७ साखर कारखाने यशस्वीपणे सुरू आहेत. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्येही या समूहाचे कारखाने कार्यरत आहेत.
चालू गळीत हंगामात सुमारे ७५ लाख टन ऊस गाळप पूर्ण झाले असून १ कोटी टन गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उद्योग समूहाशी सुमारे ८ लाख शेतकरी, १८ हजार कामगार तसेच हजारो वाहतूकदार जोडले गेले आहेत.
मा. बाबुराव बोत्रे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे बंद असलेले साखर कारखाने पुन्हा सुरू करून काटेकोर नियोजन व सक्षम प्रशासनाच्या जोरावर शेतकरी, कामगार व वाहतूकदारांना वेळेत देयके दिली जात आहेत.
मात्र, गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावरून काही समाजविघातक घटकांकडून जाणीवपूर्वक खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती पसरवून उद्योग समूहाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “२ ते ३ हजार कोटी रुपये थकवले” अशा अफवा पसरवून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील १४० साखर कारखान्यांकडे १५ जानेवारीनंतरची सुमारे २१०० कोटी रुपयांची FRP प्रलंबित असताना, ओंकार उद्योग समूहाने आतापर्यंत १८३० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा केले असून वाहतूकदारांना ७१० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
यावर्षी समूहाचा एकूण टर्नओव्हर सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून पुढील वर्षी तो ७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.
सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात राज्यातील विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व शेतकरी, कामगार व वाहतूकदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीसाठी थेट कारखान्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन ओंकार उद्योग समूहाच्या वतीने श्री. ओमराजे बोत्रे पाटील यांनी केले आहे.
चौकट :-
इथेनॉल धोरणाचा परिणाम
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार पेट्रोल-डिझेलमध्ये ३३ टक्के इथेनॉल मिश्रण बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादित इथेनॉल व मोलॅसिसची विक्री अद्याप झालेली नसून सुमारे ६०० कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. यामुळे उसाच्या पेमेंटमध्ये अल्प विलंब झाला असला तरी पुढील आठवड्यात सर्व देणी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.




