हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक 7/6/2026
"'साहेब, आता 'स्वच्छ भारत'ची 'स्वच्छ फजिती' झाली! द्रोणागिरीत कचऱ्याला 'VIP दर्शन', सिडको अधिकाऱ्यांना मनसेचा 'दे दणादण' इशारा - '8 दिवसात उत्तर द्या, नाहीतर फाईल नाही, थेट डब्ब्यातच सही!'"
पत्रकार / पूजा चव्हाण.
उरण, 8 जून 2026 : "सिडकोच्या 'स्मार्ट सिटी'च्या कागदोपत्री विकासाला द्रोणागिरीच्या कोस्टल रोडवर कचऱ्याने 'रिअलिटी चेक' दिला आहे," असा शासकीय फटकाऱ्यात उपरोधिक बाण मारत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष संदेश बाळचंद्र ठाकूर यांनी सिडकोच्या आरोग्य विभागाला झणझणीत अंजन घातले आहे. द्रोणागिरी नोडमधील सेक्टर 48 व 42 च्या कोस्टल रोडला लागून 'अनधिकृत कचरा डम्पिंग झोन' सुरू असल्याचा ठपका ठेवत, मनसेने 4 जून रोजी सिडको आरोग्य अधिकाऱ्यांना 'कान उघडणी' करणारे पत्र दिले आहे.
पत्रात नमूद आहे की, द्रोणागिरी नोड हा सिडकोचा 'आदर्श वसाहत प्रकल्प' असला तरी कोस्टल रोडच्या बाजूला कचऱ्याचे 'अनधिकृत स्मारक' उभे राहिले आहे. बाहेरून येणारी वाहने शासकीय नियमांना 'हरिताल' फासून रात्रीच्या अंधारात कचरा टाकून जातात आणि त्याची 'प्रशासकीय शिक्षा' मात्र स्थानिक नागरिकांच्या नाकाला भोगावी लागते. डेंग्यू व मलेरियाच्या डासांनी तर इथे 'कायमस्वरूपी वास्तव्याचा दाखला' काढला आहे, अशी बोचरी टीका मनसेने केली आहे. कचऱ्यामुळे वाहनचालकांना दुर्गंधीचा त्रास, जनावरे रस्त्यावर आल्याने अपघातांचे 'शासकीय अनुदान' व पावसाळ्यात रोगराईचे 'विशेष पॅकेज' मिळणार, असा इशारा देण्यात आला आहे.
"साहेब, 'स्वच्छ भारत अभियान' फक्त कागदावर राबवायचे का? आता 'दंडात्मक कारवाई अभियान' राबवा," असा सल्ला मनसेने दिला आहे. कॅमेऱ्याच्या 'शासकीय साक्षी'ने कचरा टाकणाऱ्यांना पकडून दहा हजारांचा 'प्रशासकीय प्रसाद' दिला की बाकीचे आपोआप 'स्वयंशिस्तीचे धडे' गिरवतील. अन्यथा द्रोणागिरीत 'कचरा पर्यटन स्थळ' जाहीर करून सिडकोने 'तिकीट' लावावे, असा टोला लगावण्यात आला आहे. तसेच कोस्टल रोडच्या कचऱ्यावर 'घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प' उभारून तो 'कौशल्य विकास योजनेंतर्गत' सुशिक्षित बेरोजगारांना चालवायला द्यावा, म्हणजे 'कचऱ्याचे विघटन' आणि 'बेरोजगारीचे निराकरण' एकाच GR मध्ये होईल, अशी मागणी केली आहे.
द्रोणागिरीकर नागरिक मूलभूत सुविधांअभावी आधीच 'प्रशासकीय उदासीनतेचे बळी' ठरले आहेत. त्यात कचऱ्याची 'अतिरिक्त सेवा' मिळाल्याने सिडकोविरोधात 'लेखी नव्हे, तर तोंडी जाब' विचारला जात आहे. सिडको 'भूखंड विक्री' व 'जाहिरात धोरण' या 'महत्त्वाच्या फाईली' निकाली काढण्यात व्यस्त असून, नागरिकांच्या 'नाकदुऱ्या' बंद करणाऱ्या वासाकडे लक्ष द्यायला 'मनुष्यबळाची कमतरता' असल्याचा उपरोधिक आरोप मनसेने केला आहे. "साहेब, 'लाल फितीचा कारभार' बाजूला ठेवा. आठ दिवसात 'कार्यवाही अहवाल' सादर करा, अन्यथा मनसे स्टाईल 'स्वच्छता मोहीम' राबवू. मग कचरा टाकणारे 'दंडाच्या रजिस्टर'मध्ये तर दिसतीलच, पण दुर्लक्ष करणारे अधिकारी 'कचऱ्याच्या डब्याच्या हजेरी पटावर' दिसतील. हा 'शासकीय आदेश' समजा," असा दणकेबाज इशारा जिल्हाध्यक्ष संदेश ठाकूर यांनी दिला आहे. आता सिडकोचे अधिकारी 'शासकीय बैठक' सोडून 'कचरा उचलायला' मैदानात उतरतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
