हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 9/6/2026
धरती आबा' अभियानातील १५०० रेशन कार्ड प्रस्ताव धूळ खात; हदगाव पुरवठा विभागाच्या कारभारावर आदिवासी.
प्रतिनिधी हातगाव भगवान कदम
समाज संतप्त ! ...तर तीव्र आंदोलन छेडणार; नागरिकांचा प्रशासनाला इशारा हदगाव क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त केंद्र शासनामार्फत आदिवासी बांधवांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ बेट पोहोचवण्यासाठी 'धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान' राबविण्यात आले. या अभियानांतर्गत हदगाव तालुक्यातील १२ गावांची निवड करून कंदागुड़ा, चोरबा बु., मनाता, जांभळा, गवतवाडी, कोंटूर आदी ठिकाणी विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, या कैम्पमध्ये जमा करण्यात आलेल्या १५०० पेक्षा अधिक रेशन कार्ड प्रस्तावांवर वर्ष उलटूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. प्रशासनांच्या या उदर्दासीनतेतंमुळे आदिवासी बांधवांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळानी असून, तात्काळ निर्णय न झाल्यास आंदोलनांचा इशारा देणयात आला आहे. योजना फक्त कागदावरच ? नागरिकांना त्यांच्या गावातच सर्व शासकीय योजनांचा लाभ ए करून देणे हा था अभियानाचा मुख्य उद्देश होता. त्यानुसार पुरवठा विभागाने था कैम्प्समध्ये नवीन रेशन कार्ड देणे, नाने समाविष्ट करणे, नावे वगळणे आणि बंद पाडलेली रेशन कार्ड सुरू करणे मावाठी कागदपत्रे अर्ज स्वीकारले. परंतु, आय वर्ष पूर्ण होत आले तरी हजारो आदिवासी नागरिक या मूलभूत सुविधांपासून पंचित आहेत. कामनाच्या नावानेजर स्वीकारले गेले, मात्र प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याने "शावनाचे आदिवासी कल्याण सवाल नागरिक विभाত অনৈ कागदावरच आहे का?" अस आर्थिक व्यवहारांचे गंभीर आरोप ! एकीकडे 'धरती आबा' अभियानांतर्गत गरीच आदिवासींनी दिलेले प्रस्ताय जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जात असताना, दुसरीकडे मात्र याच कार्यालयाकडून इतर नागरिकांची रेशन वार्ड विषयक कामे आल्पावधीत 'आर्थिक व्यवहार' करून निकाली काढली जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. पैशांअभावी गरिबांचे हक्क डावलले जात असल्याम्या संशय यामुळे वाढतल आहे. प्रशासनाला जाहीर इशारा या संदर्भात प्रशासनाला सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, प्रलंबित असलेल्या सर्व रेशन कार्ड प्रस्तावांचा तात्काळ निपटारा करून पात्र लाभाथ्यांना त्यांचे हक्क मिळवून धावेत. प्रशासनाने यावर तात्वरण पावले उचलली नाहीत, तर आदिवासी समाजाच्या वतीने लोकशाही मागांने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच या आंदोलनामुळे उदभवणान्या सर्व परिस्थितीला सर्वस्न्थी प्रशासनच जबाबदार राहील, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
