हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 10/6/2026
"उरणवर औद्योगिकीकरणाचे संकट: 122 हेक्टर रहिवासी जमीन कारखान्यांसाठी, 20 जूनपूर्वी हरकत नोंदवणे गरजेचे"
पत्रकार / पूजा चव्हाण.
उरण, 7 जून 2026 - जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने उरण तालुक्यातील फुंडे, जासखर, सावरखर व जासई या गावांमधील 122.1 हेक्टर जमिनीचा भूवापर बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे आणि या प्रस्तावामुळे संपूर्ण तालुक्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दि. 05/06/2026 रोजी जाहीर झालेल्या सार्वजनिक सूचनेनुसार 18.08.2022 रोजी मंजूर झालेल्या भूवापर आराखड्यातील "रहिवासी" आणि "वाणिज्य" वापराच्या पाच भूखंडांचा वापर आता "औद्योगिक" व "सार्वजनिक-निम सार्वजनिक" असा करण्याचे नियोजन आहे. या बदलांवर हरकती नोंदवण्यासाठी 20 जून 2026 ही अंतिम तारीख देण्यात आली आहे.
प्रस्तावानुसार जासई व फुंडे येथील 22.97 हेक्टर "रहिवासी" जमीन "औद्योगिक" व "सार्वजनिक-निम सार्वजनिक" केली जाणार आहे. तर जासखर व सावरखर SEZ मधील 108.12 हेक्टर "वाणिज्य" जमीन "औद्योगिक" होणार आहे. म्हणजेच जिथे स्थानिक नागरिकांसाठी घरे, दुकाने, शाळा व इतर सुविधा उभ्या राहू शकत होत्या, तिथे भविष्यात केमिकल कारखाने, कंटेनर यार्ड आणि गोदामे उभी राहण्याची शक्यता आहे. उरणमध्ये आधीच JNPA मुळे धूळ, कंटेनरचा आवाज व ट्रॅफिकमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. द्रोणागिरी नोडमध्ये उड्डाणपूल आणि रस्त्यांची दुरवस्था असून 2021 मध्ये फुंडे येथे कल्व्हर्ट कोसळून एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. अशा परिस्थितीत अजून औद्योगिकीकरण वाढवल्यास प्रदूषण, अपघात व आरोग्याच्या समस्या गंभीर होण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
उरण तालुक्यात सध्या एकही सुसज्ज शासकीय हॉस्पिटल किंवा ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध नाही. अपघात झाल्यास पेशंटला पनवेल किंवा मुंबईला न्यावे लागते. तसेच एकही मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज तालुक्यात नाही. JNPA मुळे हजारो कोटींचा महसूल शासनाला मिळत असला तरी स्थानिकांसाठी मूलभूत आरोग्य व शिक्षण सुविधा अद्याप निर्माण झालेल्या नाहीत. यापूर्वीच सावरखर पाणथळ क्षेत्रात नियमबाह्य भराव टाकून सुमारे 22 हेक्टर पाणथळ जमीन बुजवण्यात आली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने याबत नाराजी व्यक्त करूनही भरावाचे काम सुरूच राहिले. परदेशी पक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होत असताना आता रहिवासी जमिनी औद्योगिक केल्यास उरलीसुरली हिरवळही संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
JNPA च्या अधिकृत वेबसाईट www.jnport.gov.in वर "Whats New" सेक्शनमध्ये "Change in sanctioned land use plan of JNPA" असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच SEZ क्षेत्रासाठी "Development Control and Promotion Regulations" मध्येही बदल केले जात आहेत. यावरून संपूर्ण उरण पट्ट्याचे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण करण्याचा उद्देश दिसून येतो.
या प्रस्तावाबाबत हरकती किंवा सूचना 20 जून 2026 पर्यंत मुख्य महाव्यवस्थापक (पयोवि), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, प्रशासकीय भवन, शेवा, नवी मुंबई – 400707 या पत्त्यावर किंवा cmppd@jnport.gov.in या ई-मेलवर पाठवता येतील. हरकतीमध्ये जासई-फुंडे येथील रहिवासी क्षेत्र औद्योगिक करू नये, उरणसाठी शासकीय हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर व मेडिकल कॉलेज उभारावे, सावरखर पाणथळ वाचवावे, 2022 च्या मंजूर आराखड्यात अवघ्या 4 वर्षांत बदल करणे अयोग्य असल्याचे आणि वाणिज्य जमिनी सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवाव्यात, असे मुद्दे मांडता येतील.
उरणमध्ये रस्ते व कंटेनर वाहतूक वाढली असली तरी नागरिकांची सुरक्षितता व मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना आहे. आता रहिवासी जमिनीही औद्योगिक झाल्यास स्थानिक नागरिकांपुढे राहण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे विहित मुदतीत हरकत नोंदवणे आवश्यक आहे.
