हिंदुसम्राट न्यूज

दिनांक :- 29/5/2026

द्रोणागिरीच्या पायथ्याशी बेसुमार उत्खननाचा घाला : रेवस-करंजा पुलामुळे ऐतिहासिक पर्वत आणि आदिवासी वाडी धोक्यात, प्रशासन मूग गिळून गप्प.

पत्रकार / पूजा चव्हाण.

उरण, रायगड, २८ मे २०२६ : रेवस ते करंजा या धरमतर खाडीवरील २.०४ किलोमीटर लांबीच्या सागरी पुलाच्या कामासाठी द्रोणागिरी पर्वताच्या पायथ्याशी अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रेवस-रेड्डी किनारी महामार्ग राज्य महामार्ग क्रमांक चार वरील हा चार पदरी पूल उभारला जात आहे. पुलाच्या पायाभरणीसाठी पर्वताच्या कडेला उभा काप देऊन डोंगर पोखरला जात आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या छायाचित्रात मोठी खांब उभारणी यंत्रणा लावून खडक फोडण्याचे काम दिसते. या ठिकाणी कोणतीही संरक्षक भिंत किंवा शास्त्रोक्त पद्धतीने पायऱ्या-पायऱ्यांनी खोदकाम केलेले नाही. या बेसुमार खोदकामामुळे रामायणकालीन उल्लेख असलेल्या द्रोणागिरी पर्वताच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे.

उत्खनन स्थळाच्या लगतच सुमारे १५० वर्षे जुनी आदिवासी वाडी वसलेली आहे. पावसाळा तोंडावर आल्याने डोंगराचा पाया कमकुवत झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन होऊन दरडी आदिवासी वस्तीवर कोसळण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. पावसात माती निसरडी होऊन संपूर्ण भाग धोकादायक बनू शकतो. द्रोणागिरी पर्वताला रामायणात विशेष स्थान आहे. लक्ष्मण मूर्च्छित पडल्यावर हनुमानाने संजीवनी बुटीसाठी हाच पर्वत उचलून नेला, अशी आख्यायिका आहे. किनारी महामार्गाच्या बदललेल्या संरेखनामुळे द्रोणागिरी पर्वताला धोका निर्माण होत असल्याने शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. मौजे चाणजे गावातील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन रमेश डाऊर यांनी पर्वताला हानी न पोहोचवता महामार्ग बांधावा, अशी ठाम मागणी केली आहे. स्थानिकांचा आरोप आहे की १९८० चा नियोजित मार्ग बदलून धनदांडग्यांची जमीन वाचवण्यासाठी द्रोणागिरी पायथ्यालगत रस्ता नेला जात आहे.

या प्रकल्पाच्या संरेखनातील बदलांमुळे सांस्कृतिक आणि पवित्र भूमीला हानी पोहोचत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. भूगर्भ विभाग, वन विभाग आणि महसूल विभागाचे अधिकारी मात्र डोळेझाक करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. पर्यावरण परवानगी, डोंगर कापण्याची परवानगी आणि आदिवासी भागातील कामांसाठी लागणारी ग्रामसभेची परवानगी घेतली आहे की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. जमीन संपादनाला स्थानिकांचा विरोध असून चाणजे महसूल हद्दीतील जमिनीचे मोजमाप करताना ग्रामस्थांनी विरोध केला होता. शासकीय यंत्रणा गांधारीची पट्टी बांधून गप्प बसली असल्याचा संताप स्थानिकांमध्ये आहे.

अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला २४७८.४२ कोटी रुपयांचे अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम कंत्राट मिळाले आहे आणि डिसेंबर २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र जमीन संपादन आणि भरपाईच्या रकमांच्या विलंबामुळे करंजा व रेवस टोकाच्या कामाचा वेग मंदावला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनुसार १० टक्के काम पूर्ण झाले असून २०२८ मध्ये पूल वाहतुकीसाठी खुला होईल. सामाजिक कार्यकर्ते सचिन रमेश डाऊर यांच्यासह स्थानिकांनी उत्खननाचे काम तात्काळ थांबवून भूगर्भ तज्ज्ञांकडून स्थळ पाहणी करण्याची, आदिवासी वाडीच्या सुरक्षेसाठी संरक्षक भिंत आणि दरड प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची, पुरातत्त्व आणि पर्यावरण विभागाने द्रोणागिरी पर्वताच्या संवर्धनासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. बदललेल्या संरेखनाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा आणि परवानगीशिवाय उत्खनन होत असेल तर संबंधित कंपनी व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय, उरण तहसीलदार आणि अॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळू शकला नाही. प्रतिक्रिया मिळाल्यास ती प्रसिद्ध केली जाईल. पावसाळ्यापूर्वी उपाययोजना न केल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. ऐतिहासिक वारसा आणि आदिवासींच्या जीविताला धोका निर्माण करणारे हे काम तातडीने थांबवावे, असा इशारा स्थानिक, इतिहासप्रेमी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.