हिंदुसम्राट न्यूज
दिनांक :- 19/5/2026
सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ३१ मेनंतर कारवाई : आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांचा इशारा.
पत्रकार / पूजा चव्हाण.
मुंबई, दि. १५ मे २०२६ : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याची प्रकरणे केवळ संबंधित मुख्याधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे प्रलंबित असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सावंतवाडी नगरपरिषद, उरण नगरपरिषदेसह काही ठिकाणी शासनाचे स्पष्ट आदेश, उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या सूचना असूनही वारसांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी ३१ मे २०२६ नंतर विनाकारण अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.
या प्रश्नावर आज माजी राज्यमंत्री प्रविण भोसले आणि म्युनिसिपल एम्प्लॉइज युनियनचे कार्याध्यक्ष, कामगार नेते संतोष पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची एक्स्प्रेस टॉवर येथे भेट घेतली. सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी देण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश तसेच नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही मुख्याधिकारी पातळीवर फाईल अडवून ठेवल्या जात असल्याचे शिष्टमंडळाने मंत्रीमहोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे अनेक सफाई कामगार कुटुंबे न्यायापासून वंचित राहिली आहेत.
शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी तात्काळ आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यास सांगितले. त्यावेळी आयुक्त कृष्णा यांनी सांगितले की, “संबंधित अधिकारी विनाकारण अडवणूक करत असतील तर अशा अधिकाऱ्यांवर ३१ मे २०२६ नंतर योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात येईल.” आयुक्तांच्या या आश्वासनामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागून कारवाई होईल, अशी अपेक्षा सफाई कामगारांच्या वारसांमध्ये निर्माण झाली आहे.
या बैठकीला सावंतवाडी नगरपरिषदेतील सफाई कामगारांचे वारस गोपाळ नामदेव सावंत, सुनिल नारायण परब, नितीन सदानंद कदम आणि संदीप पाटील हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी आपली व्यथा मंत्री उदय सामंत यांच्यासमोर मांडली. शासनाचे स्पष्ट आदेश असूनही केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वारसांना हक्काच्या नोकरीपासून वंचित राहावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
