हिंदुसम्राट न्यूज 

दिनांक :- 21/5/2026

जे.एन.पी.ए.मध्ये २८ मे पासून ट्रान्सपोर्टरचा ‘चक्काजाम’ : अवाजवी लोलो शुल्काविरोधात १० संघटनांचा एल्गार, आयात-निर्यात ठप्प होण्याची भीती.

पत्रकार / पूजा चव्हाण.

जेएनपीए येथील एमटी कंटेनर यार्डमध्ये रिकाम्या कंटेनरच्या पिकअप व ड्रॉप-ऑफसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी लोलो चार्जेस व इतर शुल्कांविरोधात देशातील प्रमुख १० ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी २८ मे २०२६ पासून स्वेच्छेने सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे देशाच्या सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदरातील आयात-निर्यात व्यवहार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या संदर्भातील "नोटीस टू ट्रेड" सर्व भागधारकांना जारी करण्यात आली आहे.

सर्व ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी वारंवार एमटी कंटेनर यार्डमध्ये रिकाम्या कंटेनरच्या पिकअप व ड्रॉप-ऑफसाठी आकारल्या जाणाऱ्या जास्त शुल्काबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विविध प्राधिकरणांशी अनेक बैठका व चर्चा होऊनही या प्रश्नावर कोणताही सकारात्मक तोडगा निघालेला नाही आणि परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जेएनपीए येथे कार्यरत सर्व ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी एकत्रितपणे निर्णय घेतला आहे की, कोणताही ट्रान्सपोर्टर रिकाम्या कंटेनरच्या पिकअप किंवा ड्रॉप-ऑफसाठी कोणतेही लोलो चार्जेस किंवा एमटी कंटेनर यार्डमधील इतर कोणतेही शुल्क भरणार नाही. त्यानुसार, २८ मे २०२६ पासून ज्या ठिकाणी असे शुल्क मागितले जाईल तेथे सर्व वाहतूक वाहने स्वेच्छेने कामकाज बंद ठेवतील. या परिस्थितीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिणामांसाठी ट्रान्सपोर्ट संघटना जबाबदार राहणार नाहीत, असेही नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ट्रान्सपोर्टरच्या या इशाऱ्यामुळे जेएनपीएवरील ताण आणखी वाढणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणावामुळे जेएनपीएमध्ये सुमारे ३,००० ते ५,००० निर्यात कंटेनर अडकून पडले होते. यामुळे कांदा, केळी, द्राक्षे यांसारखा नाशवंत माल व बासमती तांदळाच्या सुमारे १.५ ते २ लाख टन निर्यातीवर परिणाम झाला होता. रीफर कंटेनरसाठी दिवसाला सुमारे  ३४०० ते ३५०० वीज शुल्क लागत असल्याने निर्यातदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर जेएनपीए प्रशासनाने २८ फेब्रुवारी ते १४ मार्च २०२६ या कालावधीत अडकलेल्या पश्चिम आशियाकडे जाणाऱ्या कंटेनरसाठी १५ दिवसांपर्यंत १००% ग्राउंड रेंट व द्वेल टाईम शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच रीफर कंटेनरसाठी ८०% प्लगइन चार्जेस माफ करण्यात आले होते. या सवलतीमुळे निर्यातदारांना प्रति कंटेनर सुमारे लाखो रुपयांचा, दिलासा मिळाला होता.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर कॉनकॉरने जेएनपीएमध्ये रिकामे कंटेनर ९० दिवसांपर्यंत मोफत ठेवण्यास परवानगी दिली होती. तसेच ९० दिवसानंतरचे शुल्क ३,००० रुपयांवरून १,५०० रुपये करण्यात आले. ४० फूट कंटेनरसाठी स्टोरेज व हँडलिंग चार्जेस ९,००० वरून २,००० रुपये तर २० फूट कंटेनरसाठी ६,००० वरून १,००० रुपये करण्यात आले. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानेही तातडीने ९,००० टीईयू क्षमता वाढवण्याची आणि ५ नवीन कंटेनर जहाजे खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, एमटी यार्डमधील लोलो चार्जेसचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. ट्रान्सपोर्टरच्या मते, जोपर्यंत व्यावहारिक सुधारणा होत नाहीत तोपर्यंत देशाला गंभीर पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल. हे आंदोलन केवळ ट्रान्सपोर्टरच्या अस्तित्वासाठी नसून देशाच्या आर्थिक जीवनवाहिनीच्या सुरळीत हालचालीसाठी आहे, असे ट्रान्सपोर्टर नेत्यांनी म्हटले आहे.

ही नोटीस न्हावा-शेवा कंटेनर ऑपरेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन, रीफर कंटेनर ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन, महाराष्ट्र हेवी व्हेईकल अँड इंटरस्टेट कंटेनर ऑपरेटर्स असोसिएशन, लोकल असोसिएशन नवा शेवा, अखिल महाराष्ट्र राज्य मोटर मालक संघ, नवी मुंबई ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य मोटर मालक संघ, महाराष्ट्र वाहतूक सेना आणि जय भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन यांच्यावतीने जारी करण्यात आली आहे.

जेएनपीए हे देशातील सर्वात व्यस्त कंटेनर बंदर असून येथील स्वतःचे टर्मिनल १२०% पेक्षा जास्त क्षमतेने कार्यरत आहे. अशा स्थितीत ट्रान्सपोर्टरचा संप झाल्यास बंदरातील कोंडी आणखी वाढून आयात-निर्यातदार, व्यापारी, लघु उद्योग आणि शेवटी सामान्य नागरिकांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्व धोरणकर्त्यांनी तातडीने चर्चा सुरू करावी, अशी मागणी ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी केली आहे.