हिंदुसम्राट न्यूज 

दिनांक 11/5/2026

सातपाटी बंदराचा विकास पालघर जिल्ह्याच्या आर्थिक परिवर्तनाचा पाया ठरणारः पालकमंत्री गणेश नाईक.

वार्ताहर / पूजा चव्हाण.

सातपाटी बंदराचा विकास हा केवळ पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प नसून, तो पालघर जिल्ह्याच्या आर्थिक परिवर्तनाचा पाया ठरणार असल्याचा विश्वास राज्याचे वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला. पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण मासेमारी केंद्र असलेल्या सातपाटी येथे सुमारे 350 कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक मत्स्यबंदर विकास प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा राज्याचे मत्सव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणेयांच्या हस्ते उत्साहात पार पडला त्यावेळी ते बोलत होते.

या सोहळ्यास खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, मनिषा चौधरी, राजन नाईक, विलास तरे, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख उपवनसंरक्षक दिवाकर निरंजन, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम, सातपाटी सरपंच सीमा भोईर यांच्यासह विविध मान्यवर, मच्छीमार संस्था पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री गणेश नाईक पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे सातपाटीचा चेहरामोहराच बदलणार असून भविष्यात हे गाव नगरपालिका होण्याइतपत विकसित होईल." त्याच बरोबरत्यांनी वाढवण बंदराबाबत स्थानिकांना विश्वास देत, भूमिपुत्रांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर बोलताना पालकमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, "समुद्रात 10-15 दिवस जीव धोक्यात घालून मासेमारी करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या वेदना सरकारला समजतात. कधी कधी डिझेल खर्चही निघत नाही, अशा परिस्थितीत त्यांना सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले पावसाळ्यात खराब झालेल्या सुकी मासळीच्या नुकसानीबाबतही राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचेते म्हणाले.

भूमिपूजन सोहळ्यासाठी प्रमुख उपस्थित असलेले मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सातपाटी मत्स्मबंदराचा 350 कोटींचा महासंकल्प 24 महिन्यांतपूर्ण करणार असल्याची ग्वाही देत. महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्य‌मातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना आधुनिक सुविधा, सुरक्षित नौकावाहतूक आणि आर्थिक बळकटी मिळणार असल्याचा विश्वास यावेळी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.

मंत्री नितेश राणे यांनी सातपाटी बंदर प्रकल्पाला "पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक समृद्धीचा महामार्ग" असे संबोधत. "24 महिन्यांत काम पूर्ण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करू" अशी ग्वाही त्यांनी दिली. "वेळेत आणि दर्जेदार काम झालेच पाहिजे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला दिरंगाई करण्याची हिंमत होणार नाही," असा घणाघाती इशाराही मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिला.

मत्सव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्मव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय हा ऐतिहासिक असल्याचे सांगत, मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड, नुकसान भरपाई आणि विविध योजनांचा लाभ मिळत असल्याची माहिती दिली. "राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे बजेट 212 कोटींवरून 1240 कोटींवर नेण्यात आले असून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना मच्छीमारांसाठी मोठा आधार ठरेल," असे मत्सव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले

एलईडी मासेमारीविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट करताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताविरुद्ध जाणाऱ्यांना सरकार पाठीशी घालणार नाही. ड्रोनच्या माध्यमातून अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई सुरू असून हजाराहून अधिक नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे." मच्छीमार संस्थांनीही एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना डिझेल पुरवठा बंद करण्माचे आवाहन त्यांनी केले.

सातपाटी खाडीत साचलेल्या गाळामुळे नौकावाहतूक आणि साणि मासेमारीमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. नव्या प्रकल्पाअंतर्गत बंदराचे खोलीकरण, अत्याधुनिक सुविधा, सुरक्षित जेट्टी, मासळी प्रक्रिया सुविधा आणि पर्यटनविकासाला चालना देणारी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे पालघरच्या किनारपट्टीवरील मत्स्मव्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.